CENTRE NEWS EXPRESS (17 MARCH DESRAJ)
Parliament Budget Session: संसद के बजट सत्र का दूसरा फेज चल रहा है। 4 अप्रैल तक चलने वाले सत्र का सोमवार (17 मार्च) को चौथा दिन है। होली के मौके पर बुधवार को लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 16 मार्च तक स्थगित कर दी गई थी। पिछले तीन दिन सदन में जमकर हंगामा हुआ। DMK सांसदों ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) और ट्राय-लैंग्वेज को लेकर खूब हल्ला किया। सोमवार को भी इसी मुद्दे पर हंगामा हो सकता है। रक्षा, विदेश और सामाजिक न्याय पर स्थायी समितियां आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश करेंगी।
अडाणी के एनर्जी प्रोजेक्ट पर हो सकता है हंगामा
बजट सत्र के तीसरे दिन 12 मार्च को लोकसभा में देश की सुरक्षा का मुद्दा उठा। कांग्रेस और DMK ने भारत-पाकिस्तान सीमा पर अडाणी ग्रुप के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को मंजूरी दिए जाने पर आपत्ति जताई थी। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने प्रश्नकाल के दौरान कहा था कि इन प्रोजेक्ट से नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। ये प्रोजेक्ट बॉर्डर से 1 किमी के दायरे में लगेंगे, जबकि बॉर्डर के 10 किमी तक के दायरे में किसी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता। इस मुद्दे को लेकर सोमवार को संसद में हंगामा हो सकता है।
स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट होगी पेश
सांसद शशि थरूर और भाजपा एमपी अरुण गोविल विदेशी मामलों पर स्टैंडिंग कमेटी की पांचवीं रिपोर्ट आज प्रस्तुत करेंगी। रिपोर्ट विदेश मंत्रालय के लिए 2025-26 के ग्रांट पर है। जबकि लोकसभा के सांसद पीसी मोहन और गोदम नागेश सोशल जस्टिस एवं इम्पावरमेंट पर स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पेश करेंगे।
वोटर लिस्ट के मुद्दे पर जमकर बहस
संसद का बजट सत्र अभी तक हंगामेदार रहा। विपक्षी दलों ने महाराष्ट्र, हरियाणा और बंगाल सहित कई राज्यों में वोटर लिस्ट और मतदाता पहचान पत्र में हेराफेरी के मुद्दे को जोर-शोर से उठाया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने इस पर चर्चा की मांग की। राहुल गांधी ने कहा कि देशभर में विपक्ष की ओर से मतदाता सूची पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इन पर सदन में चर्चा होनी चाहिए।
मणिपुर के लिए 35,103.90 करोड़ का बजट पेश
बजट सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मणिपुर के लिए 35,103.90 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। राष्ट्रपति शासन के कारण राज्य का बजट संसद में पेश किया गया। बजट में अस्थायी शेल्टर के लिए 15 करोड़ रुपए, आवास के लिए 35 करोड़ रुपए और राहत कार्य के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके अलावा संवेदनशील इलाकों में तैनात पुलिस कर्मियों के प्रोत्साहन के लिए 2,866 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं।
13 फरवरी तक चला था पहला चरण
बता दें कि संसद के बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चला था। पहले चरण में 13 फरवरी को वक्फ बिल पर JPC की रिपोर्ट संसद में पेश हुई थी। विपक्ष ने रिपोर्ट को फर्जी बताया था। इसके बाद संसद में हंगामा भी हुआ था।
