देश के स्वच्छ शहरों की प्रमुख पुरस्कार सूची में पंजाब को नहीं मिली जगह, आनंदपुर साहिब बना राज्य का स्टेट फर्स्ट स्वच्छ सिटी; नवी मुंबई और सूरत ने राष्ट्रीय स्तर पर मारी बाजी
सेंटर न्यूज एक्सप्रेस। देसराज भुट्टा
स्वच्छता को लेकर किए जा रहे दावों के बीच स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के पुरस्कारों की सूची पंजाब के शहरी निकायों के लिए आत्ममंथन का विषय बन गई है। सर्वेक्षण के तहत जारी विभिन्न श्रेणियों के पुरस्कारों में पंजाब के बड़े शहरों को अपेक्षित पहचान नहीं मिली है। राष्ट्रीय स्वच्छ शहर श्रेणी में नवी मुंबई और सूरत जैसे शहरों ने बाजी मारी, जबकि पंजाब का कोई शहर इस प्रमुख श्रेणी में स्थान हासिल नहीं कर पाया। वहीं जालंधर का नाम भी उपलब्ध पुरस्कार सूची में शामिल नहीं है। पंजाब में आनंदपुर साहिब को स्टेट फर्स्ट स्वच्छ सिटी का खिताब मिला है। ऐसे में जालंधर नगर निगम की सफाई व्यवस्था और अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सफाई अभियानों और व्यवस्थाओं पर खर्च होने वाले संसाधनों का असर पुरस्कारों में क्यों दिखाई नहीं दे रहा।
आनंदपुर साहिब बना पंजाब का स्टेट फर्स्ट स्वच्छ सिटी
पंजाब की स्टेट फर्स्ट स्वच्छ सिटी श्रेणी में आनंदपुर साहिब को पहला स्थान मिला है। यह राज्य के लिए उपलब्धि है, लेकिन जालंधर जैसे बड़े शहर का इस सूची में जगह नहीं बना पाना नगर निगम के लिए चिंता का विषय है। शहर में सफाई व्यवस्था, कूड़े के ढेर, नालों की सफाई और कचरे के उचित निस्तारण को लेकर समय-समय पर शिकायतें सामने आती रहती हैं। ऐसे में सर्वेक्षण के परिणामों ने एक बार फिर शहर की सफाई व्यवस्था की निगरानी और सुधार पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
नवी मुंबई पहले और सूरत दूसरे स्थान पर
राष्ट्रीय स्वच्छ शहर श्रेणी में महाराष्ट्र के नवी मुंबई ने पहला और गुजरात के सूरत ने दूसरा स्थान हासिल किया है। इन शहरों ने स्वच्छता के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। दूसरी ओर पंजाब का कोई शहर इस प्रमुख पुरस्कार श्रेणी में स्थान नहीं बना सका। यह स्थिति पंजाब के शहरी निकायों के लिए चुनौती है। सवाल यह है कि जब दूसरे राज्यों के शहर स्वच्छता प्रबंधन और कचरा निस्तारण में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं तो पंजाब के बड़े शहर उस स्तर तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे।
स्वच्छ शहर जोड़ी योजना में अहमदाबाद, इंदौर और तिरुपति को जिम्मेदारी
स्वच्छ शहर जोड़ी (स्वच्छ शहर जोड़ी) पहल के तहत बड़े शहरों को छोटे शहरों के साथ जोड़कर उन्हें स्वच्छता व्यवस्था में सुधार के लिए मार्गदर्शन देने की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें गुजरात के अहमदाबाद को साणंद, मध्य प्रदेश के इंदौर को देपालपुर और आंध्र प्रदेश के तिरुपति को कुप्पम के साथ जोड़ा गया है। इस पहल का उद्देश्य छोटे शहरों में बेहतर सफाई व्यवस्था, कचरा प्रबंधन और शहरी सुविधाओं को विकसित करना है। उपलब्ध सूची में इस श्रेणी के तहत पंजाब का कोई शहर शामिल नहीं है।
नदी किनारे के शहरों में वाराणसी और रीवा ने हासिल किए पुरस्कार
स्वच्छ नदी किनारे के शहरों की श्रेणी में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में वाराणसी ने दूसरा स्थान हासिल किया। 3 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर को दूसरा स्थान मिला, जबकि 50 हजार से 3 लाख की आबादी वाले शहरों में मध्य प्रदेश के रीवा ने पहला स्थान हासिल किया।
इसी तरह स्वच्छ तटीय शहरों की श्रेणी में 50 हजार से 3 लाख की आबादी वाले वर्ग में ओडिशा के पुरी, महाराष्ट्र के रत्नागिरी और केरल के अलप्पुषा को दूसरा स्थान मिला। स्वच्छ हिमालयी शहरों की श्रेणी में उत्तराखंड के रुद्रपुर ने पहला, जम्मू ने दूसरा और शोपियां ने तीसरा स्थान हासिल किया।
कई राज्यों के शहरों ने स्टेट फर्स्ट श्रेणी में बनाई जगह
विभिन्न राज्यों की स्टेट फर्स्ट स्वच्छ सिटी सूची में बिहार से पटना, उत्तर प्रदेश से गाजियाबाद, मध्य प्रदेश से ग्वालियर, गुजरात से वडोदरा, हरियाणा से करनाल, राजस्थान से जयपुर, महाराष्ट्र से पिंपरी चिंचवड़ और छत्तीसगढ़ से रायपुर को स्थान मिला है। इन शहरों की उपलब्धियों के बीच पंजाब के बड़े शहरों का नाम सामने नहीं आना स्वच्छता व्यवस्था को लेकर समीक्षा की जरूरत दर्शाता है।
जालंधर नगर निगम के सामने सफाई व्यवस्था सुधारने की चुनौती
जालंधर पंजाब के प्रमुख शहरों में शामिल है। यहां सफाई व्यवस्था के संचालन के लिए नगर निगम की ओर से कर्मचारियों, मशीनरी और अन्य संसाधनों पर खर्च किया जाता है। इसके बावजूद उपलब्ध पुरस्कार सूची में शहर को जगह नहीं मिलना अधिकारियों के लिए गंभीरता से विचार करने का विषय है। शहर में नियमित सफाई, कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण, गीले और सूखे कचरे का अलग-अलग प्रबंधन तथा सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता जैसे पहलुओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
अब सवाल यह है कि नगर निगम की ओर से स्वच्छता को लेकर बनाई जाने वाली योजनाओं और चलाए जाने वाले अभियानों की जमीनी स्तर पर कितनी निगरानी होती है। क्या अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जा रही है और क्या सफाई व्यवस्था में कमियों को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? केवल अभियान चलाने और स्वच्छता के दावे करने से शहर की तस्वीर नहीं बदलती। इसके लिए लगातार निगरानी, बेहतर कचरा प्रबंधन और अधिकारियों की जवाबदेही भी जरूरी है।
