31 मार्च 2026 तक के पुराने बकाया बिलों पर मिलेगी छूट, 2516 करोड़ रुपये की बकाया राशि में से माफ होंगे 518 करोड़; कनेक्शन कटने वाले उपभोक्ताओं को भी दोबारा बिजली सुविधा लेने का मिलेगा मौका
सेंटर न्यूज एक्सप्रेस। देसराज भुट्टा
पंजाब में बिजली बिलों का भुगतान नहीं कर पाने वाले लाखों घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत की घोषणा की गई है। राज्य सरकार की ओर से पुराने बिजली बिलों पर लगने वाले ब्याज और जुर्माने को माफ करने का फैसला लिया गया है। इस फैसले से प्रदेश के करीब 24 लाख 86 हजार घरेलू उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचने का अनुमान है। इन उपभोक्ताओं पर कुल 2516 करोड़ रुपये की देनदारी है, जिसमें से 518 करोड़ रुपये ब्याज और जुर्माने के रूप में माफ किए जाएंगे। योजना का दायरा 31 मार्च 2026 तक बकाया रहने वाले बिजली बिलों को शामिल करता है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 13 नवंबर को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस राहत योजना की जानकारी दी। सरकार का उद्देश्य उन परिवारों को राहत देना है जो आर्थिक या अन्य कारणों से लंबे समय तक बिजली बिलों का भुगतान नहीं कर पाए और जिनकी बकाया राशि पर लगातार ब्याज और जुर्माना बढ़ता रहा। इस व्यवस्था से उपभोक्ताओं को पुराने बिलों का निपटारा करने का अवसर मिलेगा।
पहले जमा करवाने होंगे मूल बकाया का 25 प्रतिशत
योजना के तहत उपभोक्ताओं को मूल बिजली बिल की राशि चुकानी होगी, जबकि निर्धारित नियमों के अनुसार उस पर लगा ब्याज और जुर्माना माफ किया जाएगा। भुगतान को आसान बनाने के लिए किस्तों की सुविधा भी रखी गई है। उपभोक्ता को पहले मूल बकाया राशि का 25 प्रतिशत जमा करवाना होगा। इसके बाद बची हुई 75 प्रतिशत रकम दो छह-माही किस्तों में चुकाई जा सकेगी। इससे एकमुश्त पूरी राशि जमा करवाने में असमर्थ परिवारों को भुगतान का अतिरिक्त समय मिलेगा।
अधिसूचना के बाद 45 दिन में लेना होगा योजना का लाभ
सरकार की ओर से योजना की अधिसूचना जारी होने के बाद पात्र उपभोक्ताओं को इसका लाभ लेने के लिए 45 दिनों का समय दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अधिसूचना अगले दिन जारी की जाएगी। ऐसे में उपभोक्ताओं को निर्धारित समय सीमा का ध्यान रखना होगा, ताकि वे ब्याज और जुर्माने की माफी का लाभ उठा सकें। योजना की विस्तृत शर्तें अधिसूचना के माध्यम से स्पष्ट होंगी।
कनेक्शन कटने के बावजूद दोबारा मिलेगी बिजली सुविधा
इस योजना में उन घरेलू उपभोक्ताओं को भी शामिल किया गया है जिनके बिजली कनेक्शन पुराने बिलों का भुगतान नहीं करने के कारण काट दिए गए थे। निर्धारित शर्तों के तहत बकाया मूल राशि का भुगतान करने पर उनका कनेक्शन दोबारा बहाल करवाने का रास्ता खुलेगा। इससे ऐसे परिवारों को राहत मिल सकती है जो लंबे समय से बिजली कनेक्शन कटने के कारण परेशानी का सामना कर रहे हैं।
राहत के लिए बिजली दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं
योजना की एक खास बात यह है कि पात्र उपभोक्ताओं को राहत हासिल करने के लिए बिजली कार्यालयों में बार-बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, ओटीएस के तहत छूट का विवरण बिजली बिल में ही दर्शाया जाएगा। बिल में माफ की गई राशि और भुगतान योग्य बकाया का हिसाब दिया जाएगा। इससे उपभोक्ताओं को यह समझने में आसानी होगी कि उन्हें कितनी रकम जमा करवानी है।
एक नजर में योजना का गणित
राज्य में इस योजना के दायरे में आने वाले करीब 24.86 लाख घरेलू उपभोक्ताओं पर कुल 2516 करोड़ रुपये की बकाया राशि है। इसमें से 518 करोड़ रुपये ब्याज और जुर्माने के रूप में माफ किए जाएंगे। बाकी मूल बकाया राशि का भुगतान उपभोक्ताओं को करना होगा। इसके लिए 25 प्रतिशत शुरुआती भुगतान और शेष 75 प्रतिशत दो छह-माही किस्तों में जमा करवाने का विकल्प दिया गया है। योजना का लाभ लेने की अवधि अधिसूचना जारी होने के बाद 45 दिन निर्धारित की गई है।
इन उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा
योजना उन घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए है जिनके बिल 31 मार्च 2026 तक बकाया थे। इसमें वे लोग भी शामिल होंगे जिनकी बकाया राशि पर ब्याज और जुर्माना जुड़ चुका है। इसके अलावा, बकाया भुगतान नहीं होने के कारण जिन उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे जा चुके हैं, वे भी निर्धारित शर्तें पूरी करके कनेक्शन बहाल करवाने का लाभ ले सकेंगे। इस फैसले से पुराने बिजली बिलों के निपटारे और उपभोक्ताओं पर बढ़ते आर्थिक बोझ को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
